मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 9 के अंतर्गत प्रदेश में औद्योगिक न्यायालय स्थापित है। इसका मुख्यालय इन्दौर में है तथा 4 खंडपीठें क्रमशः जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल एवं रीवा में स्थापित हैं। औद्योगिक न्यायालय में अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्य न्यायाधीशों के पद स्वीकृत है, जिनमें से 2 मुख्यालय इन्दौर तथा 4 खंडपीठों के लिए है। औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7-क के अंतर्गत औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में भी नियुक्त हैं।
मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 8 के अंतर्गत प्रदेश में 25 श्रम न्यायालय गठित हैं, जिनमें से 23 श्रम न्यायालय नियमित रूप से कार्यरत हैं। जिन श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी के पद रिक्त हैं, वहां का प्रभार अन्य निकटस्थ श्रम न्यायालय में कार्यरत पीठासीन अधिकारी को अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है। मुख्यालय पर प्रशासकीय व कार्यपालक कार्य के लिए एक पंजीयक है, जो न्यायिक कार्य के लिए कराधान अधिकारी भी है। खंडपीठों में संयुक्त पंजीयक, प्रशासकीय अधिकारी हैं।
