मध्य प्रदेश की धारा 9 के अंतर्गत राज्य में औद्योगिक न्यायालय की स्थापना की गई है औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960। इसका मुख्यालय इंदौर में है और 4 पीठें स्थापित हैं क्रमशः जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल और रीवा। अध्यक्ष के अलावा 6 पद औद्योगिक न्यायालय में सदस्य न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वीकृत है, जिनमें से 2 मुख्यालय के लिये हैं इंदौर में और 4 खंडपीठों के लिए। औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष की भी नियुक्ति की जाती है औद्योगिक विवादों की धारा 7-ए के तहत औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में अधिनियम, 1947. मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 8 के तहत, 25 श्रम राज्य में न्यायालयों का गठन किया गया है, जिनमें से 23 श्रम न्यायालय कार्यरत हैं| नियमित रूप से। श्रम न्यायालयों में जहां पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है, वहां प्रभार है| अतिरिक्त रूप से पास के किसी अन्य श्रम न्यायालय में कार्यरत पीठासीन अधिकारी को सौंपा गया है। वहाँ है प्रशासनिक और कार्यकारी कार्यों के लिए मुख्यालय में एक रजिस्ट्रार, जो कर निर्धारण भी करता है न्यायिक कार्य हेतु अधिकारी. संभाग में संयुक्त रजिस्ट्रार एवं प्रशासनिक अधिकारी होते हैं बेंच |
